मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने दक्षिण अफ्रीका स्थित रैंड रिफाइनरी से खरीदा 100% ट्रेसोबल ‘रैंडप्योर’ सोना; साबित की एथिकल सोर्सिंग की अपनी प्रतिबद्धता
Purushottam Manhare 
रायपुर, दिसंबर, 2023: अग्रणी ज्वेलरी रिटेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने 100% ट्रेसेबल ‘रैंडप्योर’ सोना खरीदने के लिए दुनिया के अग्रणी सोना-चांदी रिफाइनरों में एक रैंड रिफाइनरी के साथ साझेदारी की. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के एमडी – इंटरनेशनल ऑपरेशंस शामलाल अहमद ने डीन सुब्रमण्यन (सीएफओ – रैंड रिफाइनरी) और मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रवीण बैजनाथ (सीईओ – रैंड रिफाइनरी) से 100% ट्रेसेबल व एथिकली सोर्स किए गए ‘रैंडप्योर’ सोने की पहली खेप प्राप्त की.
रैंड रिफाइनरी को लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) से मान्यता मिली हुई है और वह दक्षिणी गोलार्ध में एकमात्र रेफरी दर्जा प्राप्त रिफाइनर है. उन्होंने 100% ट्रेसेबल व प्रमाणित ‘रैंडप्योर’ गोल्ड का उत्पादन करने के अपने समर्पण के साथ उद्योग जगत में मानक विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. रैंडप्योर गोल्ड को पूरी तरह से एथिकल तरीकों से सोर्स किया जाता है और उनकी मौलिकता का पूरी तरह से पता लगाया जा सकता है. रैंड रिफाइनरी की सिक्योरिटीज एक्सचेंज पर लिस्टेड खदानों से प्राप्त कच्चे माल को एक डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइन में प्रसंस्कृत किया जाता है. रैंडप्योर गोल्ड के प्रत्येक बैच पर एक विशिष्ट ‘रैंडप्योर’ मार्क और ‘सर्टिफिकेट ऑफ एश्योरेंस’ होता है, जो ग्राहकों को कच्चे माल के बारे में आवश्यक जानकारियां प्रदान करता है, जिसमें इसके कंट्री ऑफ ऑरिजिन, माइनिंग पीरियड, कंफ्लिक्ट-फ्री नेचर आदि शामिल हैं.
मलाबारग्रुपकेचेयरमैनएमपीअहमदनेकहा, “मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में हमारे काम करने के तरीके स्थाई और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं से तैयार हुए हैं. रैंड रिफाइनरी के साथ हमारे सहयोग और रैंडप्योर सोने की खरीद के माध्यम सेहम उद्योग जगत के कठोर मानदंडों पर खरा उतरने वाले वाले सोने का चयन कर जिम्मेदार व एथिकल सोर्सिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित कर रहे हैं.’’
मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स 12 देशों में 335 से अधिक स्टोर के साथ वैश्विक स्तर पर छठा सबसे बड़ा आभूषण विक्रेता है. 1993 में स्थापना के बाद से ही ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) पहल मालाबार समूह की प्राथमिक प्रतिबद्धता रही है, जिसके तहत परिचालन वाले सभी देशों में मुनाफे के 5 फीसदी हिस्से को अलग रख दिया जाता है.
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