राज्य सरकार जिस गति से हर माह कर्ज ले रही है 5 साल में राज्य पर ढाई लाख करोड़ से अधिक का कर्जभार होगा?

*मोदी की गारंटी पूरा करने केंद्र दे पैसा, राज्य कर्ज न ले*

रायपुर/ 03 अगस्त 2024। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार ने 7 माह में 28000 करोड़ से अधिक का कर्ज लिया है इसी गति से अगर कर्ज लिया जाएगा तो सालाना 50000 करोड रुपए का कर्ज लेगी और 5 साल में राज्य के ऊपर ढाई लाख करोड़ से अधिक का कर्ज भार बढ़ जाएगा। मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए राज्य को केंद्र से राशि मांगनी चाहिए। भाजपा की सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए प्रदेश के 3 करोड़ जनता को कर्ज के दलदल में धकेल रही। कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्षों में अनेक जन कल्याणकारी योजना शुरू किया व्यक्ति विकास की दिशा में काम किया लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया बेरोजगारों की चिंता की हर वर्ग को मदद किया और मात्र 50000 करोड़ के कर्ज लिया था

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी की गारंटी के नाम से भाजपा ने विधानसभा चुनाव में बिना सोचे समझे कई वादा किया था और अब उन वादों को पूरा करने के लिए सिर्फ कर्ज ले रही है। सरकार को बिना डर और दबाव के केंद्र सरकार के आगे राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूती से रखना चाहिए और चुनाव के वादा को पूरा करने के लिए स्पेशल पैकेज की मांग करनी चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद विकास कार्य अवरुध है, कांग्रेस सरकार में शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। बिजली के दाम में वृद्धि हो गई है रजिस्ट्री में मिलने वाला 30 प्रतिशत का छूट खत्म कर दिया गया है, शराब के दाम में वृद्धि की गई है। किसानों को फसल लगाते समय मिलने वाली सहकारी बैंकों की सहायता में कटौती कर दी गई है बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया है सरकारी नौकरियों के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकला है। स्वास्थ्य व्यवस्था ठप है अस्पतालों में दवाइयां नहीं है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, रेडी टू ईट का वितरण, गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन जैसी योजना को बंद कर दिया गया है. मोदी की गारंटी को पूरा करने में सरकार लाचार नजर आ रही है केंद्र के दबाव में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए महिला बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति विभाग, अनुसूचित जनजाति विभाग की योजनाओं को बंद करके उनकी राशियों को महतारी वंदन योजना में किस्त के रूप में दिया जा रहा है. सरकार सिर्फ कर्ज ले रही है और अपने वरिष्ठ नेताओं के वाहवाही लूट रही है और विज्ञापन बाजी कर रही है।