विधानसभा में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने वनांचल क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति, कौशल विकास एवं युवाओं को रोजगार और किसानों को ट्रैक्टर खरीदी हेतु अनुदान राशि का उठाया मुद्दा*

*विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में पंडरिया के वनांचल क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति का उठाया मुद्दा, किसानों को ट्रैक्टर खरीदी हेतु अनुदान राशि एवं युवाओं को रोजगार के संबंध में भी पूछा प्रश्न*

14 दिसंबर से छत्तीसगढ़ के नवीन विधानसभा में भवन में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। सत्र के दूसरे दिन पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने जनहित, किसान व युवाओं को रोजगार के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों के बारे में प्रश्न किया। इस दौरान उन्होंने पंडरिया विधानसभा के वनांचल क्षेत्रों में विद्युत विहीन ग्रामों, युवाओं के कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण एवं रोजगार और किसानों को ट्रैक्टर खरीदी हेतु अनुदान राशि के आवंटन का प्रश्न किया। पंडरिया विधानसभा के विकास और जनता की प्रमुख मांगों एवं सुविधाओं के लिए क्षेत्र एवं विधानसभा में लगातार भावना बोहरा सक्रीय रहती हैं और मुखरता से विषयों को सदन के समक्ष रखती हैं ताकि जनता की समस्याओं का समाधान त्वरित एवं प्रभावी रूप से हो सके

भावना बोहरा प्रश्न किया कि पंडरिया विधानसभा अंतर्गत वनांचल क्षेत्र के ग्राम तीनगडडा, पकरीपानी, माराडबरा, अंजवाइनवाह, सरहापथरा, अमीधा, जखनाडीह, छिन्दीडीह, सेजाडीह में विद्युत आपूर्ति किस माध्यम से की जा रही है? इन ग्रामों में विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतू क्रेडा विभाग (सोलर ऑफ़ ग्रिड ऑन ग्रिड सिस्टम) या विद्युत विभाग द्वारा क्या कोई विशेष योजना या कार्ययोजना तैयार की गई है? तो उसकी अद्यतन स्थिति एवं पूर्ण क्रियान्वयन की संभावित समय-सीमा क्या तय की गई है? के विषय में जानकारी मांगी। जिसके लिखित प्रतिउत्तर में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने बताया कि पण्डरिया विधानसभा क्षेत्र के वनांचल क्षेत्र अंतर्गत उल्लेखित गाँव सघन वन क्षेत्र में होने के कारण आफग्रिड सोलर होम लाईट के माध्यम से विद्युतीकृत है। इन ग्रामों में विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्रेडा विभाग (सोलर ऑफ ग्रिड / ऑन ग्रिड सिस्टम) या विद्युत वितरण कंपनी (परापंरागत ग्रिड) द्वारा वर्तमान में कोई विशेष कार्ययोजना तैयार नहीं की गई है।

भावना बोहरा जी ने प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार के लिए प्रश्न किया कि देश में कौशल विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान रैंकिंग क्या है? राज्य में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना तथा CSSDA सहित अन्य कौशल विकास कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति एवं उपलब्धियाँ क्या हैं? विगत तीन वित्तीय वर्षों में प्रशिक्षित युवाओं की संख्या एवं रोजगार/प्लेसमेंट प्राप्त युवाओं की संख्या क्या है? कौशल विकास अवसंरचना (ITIs/VTPs/PMKK केंद्रों), पाठ्यक्रम गुणवत्ता तथा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है? राज्य में संचालित ITI, PMKK एवं निजी VTP केंद्रों की उपलब्ध क्षमता वर्तमान मांग के अनुरूप है या नहीं? जिसके लिखित प्रतिउत्तर में माननीय मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब जी ने बताया कि कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश में कौशल विकास के क्षेत्र में राज्यों की रैकिंग का निर्धारण नहीं किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत वर्तमान में कौशल विकास कार्यक्रम संचालित हैं। वर्तमान स्थिति (वित्तीय वर्ष 2025-26) में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केन्द्र शासन को 6000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य प्रेषित किया गया है। जिस पर केन्द्र शासन से स्वीकृति अपेक्षित है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना प्रशिक्षण लक्ष्य 23085 के विरुद्ध 13,481 प्रशिक्षण उपलब्धि (6588 प्रशिक्षित एवं 6893 युवा प्रशिक्षणरत) है। विगत तीन वित्तीय वर्षों (वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रदेश में कुल 3326 युवा एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रदेश में कुल 14633 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और 9981 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। कौशल विकास अवसंरचना, पाठ्यक्रम गुणवत्ता तथा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग द्वारा राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (NSQF) आधारित कोर्स में प्रशिक्षण, NSQF कोर्स के अनुरूप निर्धारित अधोसंरचना की उपलब्धता के आधार पर आवेदित संस्था का वीटीपी पंजीयन, प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रशिक्षको की फेस आधारित बायोमेट्रिक डिवाईस के माध्यम से ऑनलाईन उपस्थिति दर्ज की जाती है, प्रशिक्षण के दौरान जिला स्तर पर सहायक संचालक, कौशल विकास द्वारा भौतिक रूप से सतत निरीक्षण, जिला स्तर पर सीसीटीवी के माध्यम से प्रशिक्षण की निगरानी की जाती है।उपलब्ध समस्त 342 केंद्र (वीटीपी) सक्रिय हैं। प्रशिक्षण हेतु कोई भी केंद्र गैर सक्रिय/संसाधनहीन नहीं है।

भावना बोहरा ने कृषि विकास एवं किसान कल्याण के लिए प्रश्न करते हुए पूछा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 25 नवम्बर 2025 तक में कबीरधाम जिले में ट्रैक्टर अनुदान योजना के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? प्राप्त आवेदनों में से कितने पात्र पाए गये तथा उनमें से कितने पात्र लाभार्थियों को कितनी अनुदान राशि जारी कर दी गई है? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? क्या कबीरधाम जिले में ट्रैक्टर अनुदान वितरण में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? प्राप्त शिकायतों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विगत तीन वित्तीय वर्षों में कबीरधाम जिले में ट्रैक्टर अनुदान योजना हेतु कितना बजट स्वीकृत किया गया था तथा उसमें से कितना वास्तविक व्यय हुआ? जिसके लिखित प्रतिउत्तर में माननीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी ने बताया कि उक्त अवधि में कबीरधाम जिले में कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत वर्ष 2024-25 में कुल 1131 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 70 किसानों को कुल 350.32 लाख रुपए अनुदान राशि का भुगतान किया गया है। वहीं 2025-26 में ट्रैक्टर पर अनुदान हेतु कुल 1643 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें 77 किसानों को कुल 394.46 लाख रुपए अनुदान राशि का भुगतान किया गया है। कबीरधाम जिले में ट्रैक्टर अनुदान वितरण में अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत कंपोनेंट क्रमांक-1 कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु जिलेवार बजट आबंटित नहीं किया जाता अपितु चैम्प्स प्रणाली में पंजीकृत प्रदायक से सामग्री क्रय किये जाने के उपरांत प्रदायक द्वारा प्रस्तुत देयक के आधार पर राशि का भुगतान छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. द्वारा प्रदायक को किया जाता है तथा अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति संचालनालय कृषि द्वारा की जाती है।