छत्तीसगढ़ का बजट भाजपा सरकार द्वारा अन्त्योदय के संकल्प से सिद्धि की यात्रा को नई गति देगा : भावना बोहरा*

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट “समृद्ध किसान, सशक्त युवा, सुरक्षित महिला और विकसित छत्तीसगढ़” के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगा : भावना बोहरा*

*छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की विकास यात्रा को एक नई दिशा एवं गति देने वाला बजट : भावना बोहरा*

आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णु देव से के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने डबल इंजन भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट रखा। इस वर्ष बजट का मूल उद्देश्य संकल्प (SANKALP) यानी S -समावेशी विकास, A-अधोसंरचना, N-निवेश, K-कुशल मानव संसाधन, A-अंत्योदय, L-लाइवलीहुड और P-पॉलिसी से परिणाम तक रहा। अपने उद्देश्य के अनुरूप इस बजट में महिला, युवा, किसान, मध्यमवर्ग के हितों के साथ ही प्रदेश की आर्थिक प्रगति, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे क्षेत्रों के भी विकास की झलक देखने को मिली। खासकर बस्तर एवं सरगुजा और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों निवासरत परिवारों और वहां पर्यटन के विस्तार से लेकर स्थानीय निवासियों के सशक्तिकरण के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किये गए।

इस अवसर पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास और जनता की आकाँक्षाओं को पूरा करने के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को गति देने हेतु विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत बजट के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास, जनकल्याण और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने वाला दूरदर्शी एवं जनहितैषी बजट है। यह बजट प्रदेश की 3 करोड़ जनता की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। इस बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों, गरीब एवं मध्यम वर्ग के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए विशेष प्रावधान कर अन्नदाता को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया गया है। साथ ही अधोसंरचना, सड़कों, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक निवेश कर विकास की गति को और तेज करने का संकल्प लिया गया है।

युवा शक्ति को रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने, उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा स्टार्टअप एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का विस्तार किया गया है। यह बजट सामाजिक न्याय, सुशासन और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर आधारित है। प्रदेश के दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुँचाने का स्पष्ट विज़न इस बजट में दिखाई देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट “समृद्ध किसान, सशक्त युवा, सुरक्षित महिला और विकसित छत्तीसगढ़” के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि बजट में पंडरिया विधानसभा को अनेक सौगातें मिली है। कुण्डा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) में उन्नयन एवं विस्तारीकरण कार्य, पंडरिया नगर में नालंदा लाइब्रेरी परिसर, 4 करोड़ 65 लाख रु की लागत से शासकीय महाविद्यालय कुण्डा हेतू नवीन भवन एवं 4 करोड़ की लागत से शासकीय नवीन महाविद्यालय कुई कुकदुर हेतू भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही ठाठापुर से खम्हरिया एवं मैनपुरा से पंडरिया 2 किलोमीटर नवीन सड़क निर्माण सहित 100 किलोमीटर से अधिक के सड़क निर्माण की सौगात मिली है। जनता की बहुप्रतीक्षित सुतियापाट जलाशय के सतही स्त्रोत का विस्तार भी रणवीरपुर, ठाठापुर, दशरंगपुर, इन्दौरी समूह पेयजल योजना के तहत किया जाएगा जिससे पंडरिया विधानसभा के 54 गाँव के निवासियों को पर्याप्त पेयजल एवं किसानों को सिंचाई हेतु जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

भावना बोहरा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस बजट में स्कूल शिक्षा हेतु ₹22,360 करोड़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास हेतु ₹16,560 करोड़, कृषि एवं किसान कल्याण हेतु ₹13,507 करोड़, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति हेतु ₹12,820 करोड़, महिला एवं बाल विकास हेतु ₹11,000 करोड़, लोक निर्माण हेतु ₹9,451 करोड़, ऊर्जा हेतु ₹9,015 करोड़, गृह विभाग हेतु ₹8,380 करोड़, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा हेतु ₹8,050 करोड़ एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हेतु ₹3,890 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में युवाओं का विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार व आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किये गए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों हेतु आर्थिक सहयोग हेतु 33 करोड़ रु. का प्रावधान, बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई, वहीं 18 वर्ष पूरे होने पर बालिकाओं को डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे और पांच शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम बनाए जाएंगे। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु महतारी वंदन योजना के लिए ₹8,200 करोड़, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण के लिए ₹2,320 करोड़, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए ₹120 करोड़, मिशन वात्सल्य के लिए ₹80 करोड़, रानी दुर्गावती योजना के लिए ₹15 करोड़, लखपति दीदी भ्रमण योजना के लिए ₹5 करोड़ तथा शहरी क्षेत्रों में 250 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 500 आंगनबाडी केन्द्रों के निर्माण हेतु ₹42 करोड़ के प्रावधान के साथ ही 250 महतारी सदन के निर्माण हेतु ₹75 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 प्रमुख मिशन पर काम करेगी। इनमें मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कृष मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन शामिल हैं। हर मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

भावना बोहरा ने कहा कि रायपुर में 200 बिस्तर वाले अस्पताल, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी में जिला अस्पताल और 15 नए थाने खोले जाएंगे। ई-वाहनों (EV) में सब्सिडी दी जाएगी। नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी स्थापित होगी और कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अअलावा बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा शुरू की जाएगी और अबूझमाड़-जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी बसाई जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा 22 हजार करोड़ की राशि मिली है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। वनों के संरक्षण के लिए 930 करोड़ का प्रावधान किया गया है। श्रमिकों, मजदूरों व कृषकों के दुर्घटना बिमा का प्रावधान भी बजट में किया गया है। घरेलु बिजली उपभोक्ताओं को रहत देने और बीपीएल उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली देने का प्रावधान बजट में मध्यमवर्गीय परिवरोना को राहत देने वाला है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान भारत के लिए ₹1,500 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ₹2,000 करोड़, 25 डायलिसिस केंद्र एवं 50 जन औषधि केंद्र, रायपुर में राज्य का पहला होम्योपैथी कॉलेज, बिलासपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और राजनांदगांव में फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना की जाएगी। जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु पीएम जनमन योजना के लिए ₹720 करोड़, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हेतु ₹200 करोड़, 25 एसटी प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों हेतु ₹75 करोड़, तेंदूपत्ता संग्राहकों हेतु चरण पादुका योजना के लिए ₹60 करोड तथा जनजातीय संस्कृति के संरक्षण हेतु जनजातीय सुर-गुडी स्टूडियो की शुरुआत करने का सराहनीय प्रावधान बजट में किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना, लखपति दीदी भ्रमण योजना, मुख्यमंत्री आस्था पथ योजना, छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना की शुरुआत की जाएगी। ऐसे कई प्रमुख प्रावधान, योजनाएं एवं निर्णय इस बजट में लिए गए हैं जिनसे प्रदेश के हर व्यक्ति, वर्ग एवं क्षेत्र का समुचित विकास सुनिश्चित होने के साथ ही प्रदेश की आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।