व्यापार एवं उद्योग हितैषी निर्णयों के लिए कैट छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का जताया आभार

देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन श्री अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन श्री जितेन्द्र दोशी, श्री विक्रम सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष श्री परमानंद जैन, वाइस चेयरमैन श्री सुरिन्दर सिंह, श्री जीवत बजाज, महामंत्री श्री अवनीत सिंह, कोषाध्यक्ष श्री विजय पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजेन्द्र जग्गी, श्री वासु माखीजा, श्री राम मंधान, श्री भरत जैन, श्री राकेश ओचवानी एवं श्री शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में व्यापार, उद्योग एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट), छत्तीसगढ़ ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं मंत्रिपरिषद के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

कैट के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन श्री अमर पारवानी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए ये निर्णय छत्तीसगढ़ को व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने वाले सिद्ध होंगे। व्यापारिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण, निवेश प्रोत्साहन तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े सुधारों से प्रदेश में उद्योगों की स्थापना को गति मिलेगी, निवेशकों का विश्वास सुदृढ़ होगा, व्यापार करने में सुगमता बढ़ेगी तथा प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार एवं आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

कैट छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री परमानंद जैन ने कहा कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय व्यापारिक समुदाय द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही अनेक महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने की दिशा में एक सकारात्मक एवं स्वागतयोग्य पहल हैं। इन विषयों को कैट छत्तीसगढ़ द्वारा समय-समय पर विभिन्न बैठकों, ज्ञापनों एवं शासन के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाता रहा है। राज्य सरकार द्वारा इन सुझावों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाना व्यापारिक समुदाय के लिए अत्यंत उत्साहजनक है।

कैट छत्तीसगढ़ के अनुसार इन निर्णयों से प्रमुख लाभ होंगे—

* सरकार द्वारा व्यावसायिक कर अधिकरण को समाप्त कर अपील संबंधी मामलों के निस्तारण को अधिक सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने का निर्णय व्यापारिक समुदाय की वर्षों पुरानी मांग थी। इससे लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण में सहायता मिलेगी तथा व्यापारियों को अनावश्यक प्रक्रियात्मक जटिलताओं से राहत प्राप्त होगी। अपील व्यवस्था अधिक स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित होगी।
* माल एवं सेवा कर (GST) कानून में संशोधन कर कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी एवं व्यापार-अनुकूल बनाने, अनुपालन प्रक्रिया को सहज करने तथा विशेष रूप से निर्यातकों एवं इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से प्रभावित उद्योगों के लिए रिफंड प्रक्रिया को अधिक त्वरित एवं प्रभावी बनाने का निर्णय भी अत्यंत स्वागतयोग्य है। इससे व्यापार करने में सुगमता बढ़ेगी, कर अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत होगी तथा करदाताओं के अनुपालन की लागत एवं समय दोनों में कमी आएगी।
* उद्योग स्थापित करने की स्वीकृति प्रक्रिया अधिक सरल, डिजिटल एवं समयबद्ध होगी।
* सेल्फ सर्टिफिकेशन, डीम्ड परमिशन, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन तथा रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन जैसी व्यवस्थाओं से अनावश्यक विभागीय प्रक्रियाएं एवं निरीक्षण कम होंगे, जिससे उद्योगों को शीघ्र संचालन प्रारंभ करने में सुविधा मिलेगी।
* निवेश को बढ़ावा मिलने से प्रदेश में नए सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योगों की स्थापना को गति मिलेगी।
* नए उद्योग स्थापित होने से स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

कैट छत्तीसगढ़ ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार भविष्य में भी व्यापार, उद्योग एवं निवेश को प्रोत्साहित करने वाले ऐसे ही जनहितैषी एवं व्यापार हितैषी निर्णय लेकर छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी औद्योगिक एवं व्यापारिक राज्यों की श्रेणी में स्थापित करेगी।