Purushottam Manhare 
रायपुर। प्रदेश की सरकारी उचित मूल्य की दुकानों में गरीबों के लिए राशन मुहैया कराने में भरी अनियमितता और बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है।
गरीबों के राशन पर इस प्रकार का डाका बिना राजनीतिक सरंक्षण के संभव नहीं है। इस पूरे खेल में सबका कमीशन बंधा हुआ है जिसके बिना यह सब मुमकिन नहीं है।
कल ही सरकारी उचित मूल्य की सिर्फ तीन दुकानों में ही 10 करोड़ की अनियमितता खाद्य विभाग में हो रहे बड़े खेल की ओर इशारा करती है।
राशन दुकानदार गरीबों को तौल में कम मात्रा में राशन दे रहे है और इस चावल को दुकान संचालक बाजार में बेच रहे हैं। ऐसे दुकान संचालकों के खिलाफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2016 के तहत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
कोमल हुपेंडी ने आरोप लगाया कि हर कार्ड पर 15 किलो कम राशन दिया जा रहा है। केंद्र सरकार से मिले राशन में इस सरकार ने अब तक जो भ्रष्टाचार किया है वह अनुमान से करीब 2 हजार करोड़ के आसपास मूल्य का दिखाई दे रहा है।
गरीबों को प्रति राशन कार्ड में प्रति सदस्य 5 किलो अतिरिक्त राशन देना था, जो नहीं दिया जा रहा उसमें भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
कोमल हुपेंडी ने मांग की है कि पूरे प्रदेश में सभी दुकानों की जाँच की जानी चाहिए और त्वरित करवाही की जानी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है की गरीबों के हितों की बात करने वाली कांग्रेस अब खुद गरीबों को ही लूट रही है।ऐसा आम आदमी पार्टी होने नही देगी।
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