पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वैश्विक ऊर्जा सकट के बीच भी एलपीजी की सतत आपूर्ति को सुनिश्चित कियाः 18 करोड़ से अधिक सिलेंडर डिलीवर किए

पटना-दुनिया भर में ऊर्जा के संकट के बीच ईंधन की उपलब्धता बाधित हुई है, और कई क्षेत्रों में ईंधन की ज़बरदस्त कमी आ गई है। इस बीच भारत ने अपने घरों के लिए एलपीजी की सुलभता को जारी रखा है और बाहरी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद बड़े पैमाने पर स्थिरता को सुनिश्चित किया है।
भारत अपनी एलपीजी की 60 फीसदी ज़रूरत के लिए आयात पर निर्भर है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के ज़रिए वैश्विक आपूर्ति के केंद्रीकरण को देखते हुए, सरकार ने आपूर्ति सुरक्षित करने और घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए तेज़ी से कदम उठाए।
घरेलू उत्पादन बढ़ाने और कई भौगोलिक क्षेत्रों से सोर्सिंग में विविधता लाने जैसे उपायों ने सुनिश्चित किया कि आपूर्ति स्थिरता से होती रही। यही कारण है पूरे देश में एलपीजी का वितरण बड़े पैमाने पर जारी है; 1 मार्च 2026 से अब तक 18 करोड़ से ज़्यादा सिलेंडर डिलीवर किए जा चुके हैं और रोज़ाना 60 लाख से ज़्यादा सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। डिलीवरी का औसत समय लगभग तीन दिन बना हुआ है।
हालांकि कुछ स्थानों पर उपभोक्ताओं को सिलेंडर की डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ा है। ये मामले ज़्यादातर स्थानीय और अस्थायी रहे हैं, जो मांग में अचानक बढ़ोतरी और लास्ट-माईल ऑपरेशनल परेशानियों की वजह से आए। इन समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए वितरण को सुव्यवस्थित करने, डिलीवरी के समय को बेहतर बनाने और बुनियादी स्तर पर निगरानी को मज़बूत बनाने के लिए खास कदम उठाए जा रहे हैं।
खास बात यह है कि आपूर्ति में कोई बड़ी रुकावट नहीं आई है, और सभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप में एलपीजी की उपलब्धता स्थिर बनी हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) के साथ लगातार निगरानी और तालमेल की वजह से कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है।
इसके साथ ही, सरकार ने उपभोक्ताओं को वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए सोच-समझकर कदम उठाए हैं। परिवारों पर, विशेष रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों पर, इसका असर सीमित रखा गया है, जो किफ़ायती दाम पर एलपीजी उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।