CAITने ट्रेड लाइसेंस पर उपमुख्यमंत्री की सकारात्मक पहल पर जताया आभार

‘One State, One Rule ’ की दिशा में शासन के प्रयासों का स्वागत – अमर पारवानी

शेष मांगों को युक्तियुक्त करने पुनः आग्रह करेगा CAIT

देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के नेशनल वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य श्री अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन श्री जितेन्द्र दोशी, श्री विक्रम सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष श्री परमानंद जैन, वाइस चेयरमेन श्री सुरिन्दर सिंह, श्री जीवत बजाज, प्रदेश महामंत्री श्री अवनीत सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री विजय पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजेन्द्र जग्गी, श्री वासु माखीजा, श्री राम मंधान, श्री भरत जैन, श्री राकेश ओचवानी एवं श्री शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि छत्तीसगढ़ में व्यापार अनुज्ञापन (Trade Licence ) शुल्क एवं उससे संबंधित प्रक्रियाओं को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) द्वारा शासन के समक्ष लगातार रखे जा रहे व्यापारिक हितों से जुड़े सुझावों पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा विस्तृत एवं बिंदुवार परीक्षण किया गया है।

CAIT के राष्ट्रीय वाईस चेयरमेन श्री अमर पारवानी द्वारा दिनांक 06 जुलाई 2026 को प्रस्तुत पत्र के संदर्भ में संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा विस्तृत परीक्षण रिपोर्ट तैयार कर शासन को प्रेषित की गई है। विभाग ने CAIT द्वारा उठाए गए विभिन्न बिंदुओं का तकनीकी, व्यावहारिक एवं तुलनात्मक आधार पर परीक्षण किया है।
श्री अमर पारवानी ने कहा कि उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव ने CAIT द्वारा व्यापारियों के हित में रखे गए विषयों को गंभीरता से लेते हुए नगरीय प्रशासन विभाग को इनका परीक्षण करने के निर्देश दिए, जिसके लिए CAIT उनके प्रति आभार व्यक्त करता है।

उन्होंने कहा कि शासन द्वारा CAIT की बातों को गंभीरता से सुनते हुए विभागीय स्तर पर विस्तृत परीक्षण कराया जाना व्यापार एवं शासन के बीच सकारात्मक एवं रचनात्मक संवाद का उदाहरण है।

‘One State, One Rule ’ की दिशा में शासन के प्रयासों का स्वागत
श्री अमर पारवानी ने कहा कि व्यापार अनुज्ञापन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, एकरूप एवं डिजिटल बनाने की दिशा में शासन द्वारा किए जा रहे प्रयास स्वागत योग्य हैं। विभागीय रिपोर्ट में भी नए नियमों के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक समान व्यवस्था विकसित करने तथा ऑनलाइन आवेदन, शुल्क भुगतान एवं अनुज्ञप्ति प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।

CAIT का मानना है कि ऐसी व्यवस्थाओं से व्यापारियों के लिए प्रक्रिया सरल होगी तथा विभिन्न नगरीय निकायों में पूर्व से चली आ रही शुल्क एवं प्रक्रियाओं की असमानताओं को कम करने में सहायता मिलेगी।

श्री पारवानी ने कहा कि CAIT के आग्रह पर शासन द्वारा 25 जून 2026 को किए गए संशोधन के माध्यम से 43 श्रेणियों के व्यापार एवं व्यवसायों के लिए व्यापार अनुज्ञापन की प्रक्रिया में सरलीकरण करते हुए राहत प्रदान की गई है। यह व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सकारात्मक कदम है।

उन्होंने कहा कि व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अनावश्यक अनुपालन को कम करने तथा व्यापारियों के लिए प्रक्रियाओं को सुगम बनाने की दिशा में शासन द्वारा किए जा रहे ऐसे प्रयास Ease of Doing Business को मजबूत करने वाले हैं।

CAIT इस सकारात्मक पहल के लिए उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का आभार व्यक्त करता है।

शेष मांगों पर CAIT पुनः शासन से करेगा आग्रह

श्री अमर पारवानी ने कहा कि विभाग द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परीक्षण रिपोर्ट का ब्।प्ज् द्वारा अध्ययन किया गया है जिसमें व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए शेष मांगों को भी युक्तियुक्त एवं व्यावहारिक बनाने के लिए CAIT पुनः शासन से मिलकर अपना पक्ष रखेगा और आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करेगा।
व्यापारियों के हित में सकारात्मक संवाद जारी रहेगा

उन्होंने कहा कि CAIT का प्रयास रहेगा कि व्यापार अनुज्ञापन की व्यवस्था व्यापारियों के लिए अधिक सरल एवं सुगम बने तथा Ease of Doing Business को और मजबूत करते हुए प्रदेश में व्यापार के अनुकूल वातावरण का निर्माण हो।

CAIT छत्तीसगढ़ शासन के सहयोगात्मक दृष्टिकोण का स्वागत करता है और विश्वास व्यक्त करता है कि आपसी संवाद एवं समन्वय के माध्यम से व्यापारियों से जुड़े शेष विषयों का भी सकारात्मक एवं युक्तियुक्त समाधान निकाला जाएगा।