रायपुर
कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम पूरक बजट में घोषणा पत्र के बिंदु 11 एवं 30 अनुसार नियमितीकरण एवं आउट सोर्सिंग बंद नहीं कर प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के सपनों को रौंदा है| नियमितीकरण की 10 दिन में, फिर आगामी वर्ष, फिर कोरोना का बहाना, फिर अनुपूरक बजट में करने का भरोसा| कांग्रेस सरकार के इस वादा खिलाफी से अनियमित कर्मचारी आक्रोशित है| अनियमित कर्मचारी [संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, प्लेसमेंट, मानदेय, अशंकालिक, जाबदर, ठेका] अपने अधिकार के लिए संघर्ष जारी रखेगा|






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