Purushottam Manhare 
रायपुर । वित्तमंत्री ने पूंजीगत व्यय में 35.4 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है जो कि सम्पूर्ण भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा |वित्तमंत्री ने कहा कि पूंजी निवेश तेजी से और टिकाऊ पुनरुद्धार की कुंजी रखता है और सार्वजनिक खर्च को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है | आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ते हुए, सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों और पूंजीगत खरीद बजट का 68 प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए सुरक्षित रखा किया जाएगा | डायमंड के आयात शुल्क में कमी स्वागत योग्य है | बजट में भारत-100 के लिए नींव रखी गयी है और लक्ष्यों में समावेशी विकास और निवेश का प्रावधान किया गया है |
*कोविड के कठिन समय में विकासोन्मुखी बजट : सी.ए. आशीष गर्ग*
कोविड की वैश्विक महामारी के बावजूद भी बजट में किसी नये टैक्स का प्रावधान ना करके वित्तमंत्री जी ने आम आदमी को राहत दी है | लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों के लिए कोविड हेतु पूर्व में घोषित इमरजेंसी लोन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाया गया है साथ ही 50,000 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है – जो कि स्वागत योग्य है | LIC के डिसइन्वेस्टमेंट को वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित किया गया है | पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी की घोषणा से विकास को गति मिलेगी |
*डिजिटल भारत का बजट : सी.ए. तन्मय सिन्हा*
आज प्रस्तुत किये गए 2022 के पेपरलेस बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा यह भी की गयी है कि वर्ष 2022-23 में भारत की अपनी डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी जो कि क्रिप्टो करेंसी की तरह ही ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी | इसके साथ-साथ डिजिटल सम्पतियों (जैसे क्रिप्टो करेंसी) की बिक्री पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स की घोषणा कर के वित्तमंत्री ने ऐसे लेन-देन पर अनिश्चितता समाप्त कर दी है | बजट घोषणा के अनुसार अब पोस्ट ऑफिस को पूर्ण रूप से डिजिटल (CBS) करने का प्रावधान है |
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