धान के समर्थन मूल्य में 72 रु. वृद्धि अपर्याप्त, ऊंट के मुंह में जीरा - दीपक बैज*

धान के समर्थन मूल्य में 72 रु. वृद्धि अपर्याप्त, ऊंट के मुंह में जीरा – दीपक बैज*

*साय सरकार बढ़े समर्थन मूल्य के आधार पर 3358 रु. की दर से खरीदी की घोषणा करे*

रायपुर/14 मई 2026। केंद्र सरकार के द्वारा तय समर्थन मूल्य में मात्र 72 रू. की वृद्धि अपर्याप्त है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछले साल धान के एमएसपी में भी मात्र 69 रु. वृद्धि हुई थी, इस वर्ष जो बढ़ोतरी हुई है वह वर्तमान मूल्य में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी है, जबकि महंगाई वृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने और सी 2 फार्मूले से लागत पर 50 प्रतिशत लाभ देने का वादा करके सत्ता में आई मोदी सरकार ने एक बार फिर किसानों को धोखा दिया है। इस बार खरीफ़ सीजन 2026-27 के लिए मंजूर किए गए एमएसपी की घोषणा के अनुसार धान पर कुल वृद्धि 3 प्रतिशत मात्र है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सी 2 फार्मूले के अनुसार कृषि लागत में नकदी खर्च, खाद, बीज, पानी, रसायन, मजदूरी के साथ ही गैर नकदी लागत के अलावा जमीन की लीज रेंट और उससे जुड़ी खर्च पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया जाना चाहिए, साथ-साथ किसान परिवार के मेहनत के अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन दुर्भावनापूर्वक लागत में इनमें से कई खर्चो को शामिल नहीं किया गया। हाल ही में विगत 10 फरवरी 2026 से केंद्र की मोदी सरकार ने पोटाश की कीमत में 15 प्रतिशत और एनपीके की कीमत में 30 प्रतिशत की भारी भरकम वृद्धि की है। न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि और बढ़ती महंगाई के चलते धान के खेती में कृषि लागत में एक साल के दौरान औसत वृद्धि 8 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन किसान विरोधी मोदी सरकार ने एमएसपी में मात्र 3 प्रतिशत की ही वृद्धि की है जो किसानों के साथ अन्याय है, अत्याचार है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा ने राज्य के विधानसभा चुनाव में किसानों से वादा किया था कि धान की कीमत 3100 रु. देंगे। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद 2023 से लेकर अभी तक धान के समर्थन मूल्य में प्रतिवर्ष जो बढ़ोतरी हुई वह 117 रु. + 69 रु. + इस वर्ष के 72 रु. कुल = 258 रु., अतः सरकार घोषित करें किसानों को धान की इस वर्ष 3100 + 258 = 3358 रु. में खरीदी की जायेगी। साय सरकार पिछले दो वर्ष से जो समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी हुई है उसको 3100 में जोड़कर 3358 रु. प्रतिक्विंटल की दर से किसानों को नहीं दे रही, इससे किसानों को बढ़े समर्थन मूल्य का फायदा नहीं मिल रहा, केंद्र जो समर्थन मूल्य बढ़ा रहा उसको राज्य सरकार डकार जा रही, यह किसानों से धोखा है।